स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरुको छनोट गर्नेछ ।

गाउँसभा र नगरसभा गठनपछि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।

गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भएपश्चात जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गरिनेछ ।

संविधानमासमेत स्थानीय सरकारको काम, कारबाही तथा अधिकारको विषयमा स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुको कार्यकारिणी अंगकोरुपमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाकोरुपमा गाउँसभा तथा नगरसभा र न्यायिक अंगकोरुपमा गाउँ वा नगर न्यायिक समितिको ढाँचा रहेको छ ।

गाउँपालिकामा एकजना अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट एकजना अध्यक्ष र गाउँसभा सदस्य ६ जना रहनेछन् । जसमध्ये एक दलित महिलासहित २ महिला, २ दलित वा अल्पसंख्यक र अन्य २ जना सदस्य रहनेछन् ।

गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकीय कार्य गाउँसभाले गर्नेछ । नगरपालिकाको कार्यकारिणीकार्य नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

नगरपालिकामा भने एकजना प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट एकजना वडा अध्यक्ष रहन्छन् भने नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीनजना अनिवार्य सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै, नगरसभामा महिला वडा सदस्य मध्येबाट निर्वाचित ५ जना महिला सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाको व्यवस्थापिकीयकार्य नगरसभाले गर्नेछ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।