कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाको अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उचित काम गर्नसके यसले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनसक्ने देखिएको छ ।

अब स्थानीय तहको काम विकास निर्माणमामात्र सीमित हुने छैन । त्यसले स्थानीय तहमा विकास र समृद्धिको सम्पूर्ण खाका कोर्न सक्नेछ ।

कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारकोसमेत प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् ।

स्थानीय तहमा कर उठाउनेदेखि लिएर स्रोत–साधनको परिचालनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ ।

३ सय २७ ओटा स्वायत्त अधिकार दिइएकाले अब बन्ने स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली हुने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा कार्यकारिणी अंगकोरुपमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका, व्यवस्थापिकीय अंगकोरुपमा गाउँसभा र नगरसभा रहनेछन् भने न्यायिक अंगकोरुपमा गाउँ, नगर न्यायिक समिति गठन गरिनेछ ।

गाउँसभा र नगरसभाले विकास कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

जिल्लासभाले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । चुनावबाट जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

समितिले गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका काममा सन्तुलन कायम र अनुगमनलगायतका काम गर्नेछ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।