फाइल तस्विर

भूकम्पपीडितहरुको राहत, उद्धार र ध्वस्त भौतिक संरचना निमार्णका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कामले गति लिन नसक्दा भूकम्पपीडितले न्यायोचित राहत पाउन नसकेका हुन् ।

भूकम्पमा परेका नागरिकलाई राहत र सेवा प्रदान गर्ने तथा ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने जिममेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण आफैं विवादको भूमरीमा फस्दा पीडितले अझै राहतको श्वास लिन सकेका छैनन् ।

राजधानीमै रहेका भूकम्पपीडितलेसमेत सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

भूकम्पपछि क्षतिको विवरण सरकारले संकलन गरे पनि उद्धार र राहतका लागि सोचेजस्तो काम नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणको घर पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रकम प्राधिकरणले दिन त थालेको तर गति सुस्त छ ।

अधिकांश भूकम्पपीडितले सरकारले दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँमै सीमित हुनु परेको बताएका छन् ।

मुख्य प्रभावित १४ जिल्लावासीले पहिलो किस्ताको ५० हजारमै मुख बुजो लगाउनुपरेको छ । दोस्रो किस्ताको रकम त कहिले हो कहिले ?

ग्रामीण क्षेत्रका पीडित राहतको लागि सदरमुकाम धाउनमै व्यस्त छन् भने सहरका भूकम्पपीडितको पाल र टहरा हटेका छैनन् ।

त्यसो त भूकम्पबाट प्रभावितको घर निर्माणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने भनेपनि सरकारले खटाएका इन्जिनियर गाउँ–बस्तीमा नपुग्दा पीडितहरुको घर बन्न सकेको छैन ।

सरकारले सुविधा देला र घर बनाउँला भनेर सरकारको मुख ताक्नेहरु आफैं आलोपालो, पैंचो र ऋणसापट गरेर टहरा निर्माण गर्दैछन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।