प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदन खारेज गर्दै उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको हो ।

मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्य लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेले सर्वोच्च रिट निवेदन दिएका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले गत पुस ४ गते उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।