फाइल फोटो
न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले मंगलबार अदालतको काम–कारबाही प्रभावित हुने गरी सरकारको कुनैपनि निकायबाट छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ–‘निवेदकको सुनुवाइ अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि प्रसंगलाई लिएर निवेदक सिलवालउपर कुनै प्रकारको छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने, कुनै प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’

आदेशमा निवेदक सिलवालको गत चैत ३० गते कारण देखाऊ आदेशसहित अन्य आदेशसमेत भएको र सुनुवाइका लागि यही वैशाख १९ गते पेसीसमेत तोकिएको अवस्थामा अदालतको काम–कारबाही प्रभावित हुने गरी सरकारका कुनैपनि निकायबाट काम–कारबाही गरिनुलाई उचित र स्वीकार्य मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णय आदेशले ठहर गरेका विषयमा सरकारका कुनैपनि निकायबाट छानबिन गर्ने, कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी तथा आपत्तिजनक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुँयाल, टीकाराम भट्टराई, मेघराज पोखरेल र पूर्णप्रसाद राजवंशीले बहस गरेका थिए ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिलवाललाई छानबिनका लागि भनेर सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही विषयमा मंगलबार पूर्ण इजलासले निवेदनको अन्तिम ढुंगो नलागेसम्म सरकारका कुनैपनि निकायले छानबिनलगायतका क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो । रासस