अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले संयुक्तरुपमा बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाअभियोगको कुनैपनि कुरा नमिल्ने भन्दै महाअभियोगसम्बन्धी कुनैपनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसदले सिधै हस्तक्षेप गरेको कुरा उल्लेख छ ।

अदालतमा बेन्च तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार भएको हुँदा त्यो विषयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय विशेष अधिकार नभइ सिधै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र ढंगले निष्पक्षरुपमा काम गरिरहेका अवस्थामा संवैधानिक सिद्धान्तमा नै खतरा उत्पन्न हुने दूरगामी असरपार्ने गरी गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अग्राधिकारसहित हेर्न माग गरिएको छ । रासस