उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले बिहीबार राजधानीमा महाअभियोगविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्नेक्रममा प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपले सिंगो न्याय क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै उच्च अदालत बारले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि उच्च अदालत बारले दिएको छ ।