काठमाडौं, फागुन ५ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले गरेको प्रदर्शन र परिणामलाई नियमित प्रक्रिया मान्ने हो भने सरकारको पहिलो एक वर्ष खेलकुदका लागि औसतभन्दा केही तल रह्यो ।

खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माका लागि यो वर्ष अनुभवमै बित्यो । समग्र खेलकुद यो वर्ष पनि अन्योलग्रस्त रह्यो ।

दुईतिहाइको सरकारले खेलकुदतर्फ न त नीतिगत सुधारमा छलाङ मार्न सक्यो, न त पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न नै ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा भने यो वर्ष ऐतिहासिक सफलता हातपारेको मन्त्री विश्वकर्माको दाबी छ ।

नेपालगन्जमा अघिल्लो महिना हुनुपर्ने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकेन ।

खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रतियोगिता नसर्नेगरी नयाँ मिति तोक्नसमेत सकेको छैन ।

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को मितिसमेत पटक–पटक सर्दै आएको छ ।

सरकारले १३औं सागका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण समयमै सकिने दाबी गरेपनि भूकम्पले भत्किएको दशरथ रंगशाला पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त देखिन्छ ।

समयमै प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्नुको मुख्य दोष पूर्ववर्ती सरकारकै भएको ठम्याइ मन्त्री विश्वकर्माको छ ।

नेपाली खेलकुदमा व्याप्त विवाद समाधानमा यो सरकार केही सफल देखिएको छ ।

ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान निकट रहेको बताइन्छ ।

क्रिकेटको विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसीसी)ले दिएको समयतालिकाअनुसार काम भइरहेको विश्वास मन्त्रालयको छ ।

अन्य संघहरुको विवाद समाधानका लागि समिति बनाएर काम भइरहेको छ ।

देशका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य खेलग्राम निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय तारिफयोग्य छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ ।

बहुप्रतिक्षीत मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको जग्गा विवाद समाधान गरेर निर्माणकार्यलाई विस्तार गर्नुपनि मन्त्री विश्वकर्माको सफलता मान्न सकिन्छ ।

एक वर्षको अवधिमा खेलकुदमन्त्रीले खेलकुद परिषद वा मन्त्रालयका कुनैपनि कर्मचारी खेलकुद संघमा रहन नपाउने निर्णय गराएका छन् ।

तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नै पार्टीपंक्ति र कर्मचारीहरुबाट कठिन चुनौती झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्