Logo १६ असार २०८३, मंगलबार | Tue Jun 30 2026


श्रममन्त्री विष्टको एकवर्षे कार्यकाल तुलनात्मकरुपमा सफल (भिडियो)


0
Shares

हिमाल पौडेल र रक्षा बज्राचार्य (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे मन्त्रालयगत समीक्षामा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको मन्त्रालयमा गनिन्छ–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ।

यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै चर्चामा रहिरहे मन्त्री गोकर्ण विष्ट ।

मन्त्री विष्टले मलेसियासँग श्रम सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित श्रमका क्षेत्रमा देखिनेगरी काम गरेका छन् ।

श्रम प्रशासन, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कानुन, निर्देशिका तर्जुमालगायतका क्षेत्रमा मन्त्री विष्टले गरेका कामको चर्चा भइ नै रहेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर विपक्षीकोसमेत तारिफ पाएका मन्त्री विष्ट पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न सफल भए ।

यसलाई मन्त्री विष्टको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् न्यूनतम् १०० दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरेको र सोबमोजिमको रोजगारी प्रदान गर्न नसकेमा ५० दिन बराबरको ज्याला निर्वाह भत्ताकारुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास पनि उनले गर्दै आएका छन् ।

यो अवधिमा ११ ओटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको, कर्णाली प्रदेशमा नयाँ र साविकका श्रम कार्यालयहरुमा वैदेशिक रोजगार सेवा थपिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एपको कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ‘कोलम्बो प्रोसेस’का सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक गरेको छ । त्यसैगरी, मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

जापान, ओमन, मरिसस र कतारलगायतका मुलुकका देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्न श्रम सम्झौताका मस्यौदाहरू तयार पारिएको मन्त्री विष्टले बताए ।

यद्यपि, मलेसियामा रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरिसकेका करिब १० हजार श्रमिकको श्रम स्वीकृति नगर्दा भने मन्त्री विष्ट आलोचित बने ।

मलेसिया कामदार पठाउन नसक्दा नेपालीको प्रमुख स्रोत मुलुक मलेसिया गुम्ने खतरा बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्यरूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा आफूले बनाएको योजनाअनुसार काम भइरहे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

भिडियो हेर्नुहोस्