‘विगत लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दीलगायत विनाशकारी भूकम्पबाट शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यापारमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई एकातर्फ राखी लामो समयपश्चात सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा निजी क्षेत्रले उत्साहप्रद सहभागिता जनाइरहको थियो । तर जबर्जस्ती चन्दाको मारले फेरि पनि उद्योग र व्यापार क्षेत्र नै प्रताडित हुन पुगेको’ भन्दै पहलले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पहलले निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालगायत विविध किसिमले गरिरहेको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।