प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्तरुपमा मुद्वा दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने सरकारको निर्णय भएको उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिकरुपमा नै अपुरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते टीकापुर घटनाका आरोपितलाई थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुई वर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठजना प्रहरीमाथि अमानवीय तरिकाले हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपश्चात् सरकारले घटनामा संलग्न उपर अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । (रासस)