कैलाली घटनाका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध रिट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्तरुपमा मुद्वा दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने सरकारको निर्णय भएको उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिकरुपमा नै अपुरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते टीकापुर घटनाका आरोपितलाई थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुई वर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठजना प्रहरीमाथि अमानवीय तरिकाले हत्या भएको थियो ।
सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपश्चात् सरकारले घटनामा संलग्न उपर अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । (रासस)