संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अघि बढ्न दिएको छैन ।

शुक्रबार दुईपटक बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदहरु उभिएर विरोध गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी बैठक स्थगित भयो ।

एमालेले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप, स्थानीय तहको संख्या बढाएको र निर्वाचनकाबारेमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरोध जारी राखेको हो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले पटक–पटक एमाले सांसदहरुलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरु मानेनन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेरमात्र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि अब दुई दिनको समयमात्र छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहालले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच दुरी बढेकै छ । तर, विपक्षी एमालेले भने अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दबाब बढाएको पनि बुझिएको छ ।

संसद बैैठकबाट बारिहनेक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सबै विषयमा सहमति खोज्न सकिने र नेतृत्वको विषयमा एमाले खुला रहेको बताए ।

तर, माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिले आवश्यक नभएको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पहिलो चुनाव बहुमतीय सरकारले गरिसकेको अवस्थामा सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने कुरा कुनियतबाट आएको दाबी गर्छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्