सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार सहमत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद सुचारु गर्न सहमत भएको हो ।

दलहरुबीच सहमति जुटेपछि शनिबार बसेको संसदको पहिलो बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार संसदमा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेकी थिइन् ।

संसदले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको छानबिन गर्न पाँच सदसीय समिति गठन गरेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राप्रपाका भाष्कर भद्रा र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट सुबोधकुमार पोखरेल रहेका छन् । बैठकले समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ ।

संसदको शनिबारै बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले निर्वाचन आचारसंहिताकाबीच सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको बताए ।

उनीहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनुलाई मुलुक समृद्धितर्फको यात्रातर्फ लम्किएको बताए ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले विपक्षी दलले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नदिएकाले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढंगले आएको बताए ।

एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेवाङले भने कामचलाऊ सरकारले ल्याएको कामचलाऊ नीति तथा कार्यक्रमकाबारेमा टिप्पणी गर्नु नै उपयुक्त नभएको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दललाई सुझाव दिए ।