‘फास्ट ट्रयाक’का लागि १० अर्ब, बजेटमा के–के ? « Image Khabar


‘फास्ट ट्रयाक’का लागि १० अर्ब, बजेटमा के–के ?


Imagekhabar
१५ जेष्ठ २०७४, सोमबार १९:१७

सोमबार व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा बजेट वक्तव्य दिंदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत् गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षकोभन्दा १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड पुँजीगत खर्चतर्फ रहेको छ भने चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले कुल बजेटमध्ये राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य पेस गरेका छन् भने वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिइएको जनाएका छन् ।

यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब जुटाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामको निरन्तरताका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये गाउँपालिकाहरुका लागि न्यूनतम् १० करोड र अधिकतम् ३९ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाहरुका लागि १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगरपालिकाहरुका लागि ४० देखि ६३ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, महानगरपालिकाहरुका लागि न्यूनतम् ५६ करोडदेखि अधिकतम् १ खर्ब २४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता यथावत् राखेको छ भने सांसदहरुका लागि प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

काठमाडौंको नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी दसैंसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस ‘फास्ट ट्रयाक’का लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बूढीगन्डकी आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

जनता आवासका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोज गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३१ अर्ब र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि २२ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा खेलकुद क्षेत्रका लागि भने २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याएको छ ।

सरकारले सातओटै प्रदेशमा एक/एकओटा ‘मेगा सिटी’ र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा ‘स्याटलाइट सिटी’ विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

अर्थमन्त्री महराले यो बजेटको कार्यान्वयनबाट ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका छन् भने मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि बताएका छन् ।

कामचलाऊ सरकारले बजेट ल्याएकाले करका दरमा हेरफेर नहुने भने पनि सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थमा सामान्य कर बढाएको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्