प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमबजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, अर्थविद्हरु भन्छन्–‘कार्यान्वयनमा जोड आवश्यक’
१९ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार २०:३८
निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विषम परिस्थितिमा समयमै बजेट आउनुलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित गरी थप एक लाख स्वरोजगार र ४ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको बजेट सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार तहको राजस्वको अधिकार र राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थित गर्ने नीतिसहित प्रस्तुत् बजेटमा इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा जोड, औद्योगिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता, उद्यमशीलता विकासमा अनुदान, ७ ओटै प्रदेशमा पेट्रोलियम तथा एलपी ग्यास भन्डारण गृहलगायतमा विषय बजेटमा समेटिएको छ ।
वाणिज्य नीति र एकीकृत व्यापार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गरिबीको रेखामुनि रहेका उद्यमीलाई सहुलियत ऋण सहयोगजस्ता व्यवस्थाहरू समेटिएकोलाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ । तथापि, निजी क्षेत्रका सुझाव नसमेटिएको महासंघ र चेम्बरको गुनासो छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । यस्तै, अर्थविद्हरुले पनि बजेटप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बजेट समयअनुसार सकारात्मक रहेको तर कायान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
संविधान र अर्थतन्त्रको मागअनुसार बजेटको आकार पनि स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
संविधानले मौलिक हकमा नै जनतालाई धैरैथोक प्रत्याभूति गरेको र अर्थतन्त्र बढेअनुसार आकार ठीक रहेको उनको भनाइ हो । तर, खर्च गर्ने क्षमता भने सुधार गर्ने पर्नेमा उनको जोड छ ।
स्थानीय तहमा पठाएको साधन–स्रोत खर्च गर्नसक्ने गरी क्षमता विकास गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई करसम्बन्धी अधिकार उल्लेख्य दिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्तीमा आधारित घरबहाल कर, घरजग्गा कर, भूमिकर, सवारी–साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रसन करदेखि विभिन्न सेवा–शुल्क, विज्ञापन, मनोरन्जन करलगायत उठाउने अधिकार पाएको छ ।
कर उठाउनेबाहेक करका दर र दायरा निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई हुनेछ । तर, यसले ल्याउनसक्ने जटिलता मनन गरी यसम्बन्धी आवश्यक कानुन चाँडो ल्याउनुपर्नेमा पनि अधिकारीको जोड छ ।
बजेटमा आयोजना कायान्वयनका विषयमा केही नीतिगत सुधार हुनुलाई पनि सकारात्मक पक्षकारुपमा लिइएको छ ।
