हिमाल पौडेल/ईमेज:

काठमाडौं । सरकारले संसदीय छानविन समितिलाई वेवास्ता गर्दै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न आयोग गठन गरेको बताएको छ ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको आयोगका सदस्यलाई अझै औपचारिक जानकारी छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई सरकारले अल्मल्याउने काममात्रै गरेको छ ।

अर्थात, यो प्रकरणलाई यथास्थानमा राख्ने सरकारको रणनीति रहेको पुष्टि भएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो ।

लेखा समितिले परिमार्जनसहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशनपनि दिएको थियो ।

तर, लेखा समितिले अन्तिम निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यै सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वित्तिकै हतार हतार आफै छानविन आयोग बनायो ।

सरकारले गत पुस १९ गते पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । यो आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो ।

तर, आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने समयाबधी सकिन लाग्दासम्म आयोगका सदस्यहरु नै आफुहरुलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् ।

आयोगकै सदस्य भन्छन, ‘हामीलाई औपचारिक जानकारी नआउनु भनेको, यस प्रकरणलाई अल्मल्याउने खेल मात्रै हो ।’

यो प्रकरणको अध्ययन कहाँ पुगेको छ भनी माघ २५ गते हामीले आयोगका सदस्यलाई सोध्दा आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । तपाई आयोगको सदस्य त हो नी भन्ने प्रश्नमा उनले औपचारिक जानकारी नआएको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष तोकिएका पराजुलीलाई समेत यस विषयमा औपचारिक पत्र सरकारले नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

यता, हालसम्मकै ठूलो घोटाला भएको भनिएको विमान खरिद प्रकरणलाई सरकारले भने सामान्य रुपमा लिएको प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको यो भनाइले पनि पुष्टी गर्दछ ।

संसदीय समितिको छानविनलाई प्रभावित पार्न सरकारले आयोग गठन गरी यस प्रकरणलाई अल्मल्याउन खोजेको टिप्पणी उतिखेरै देखि आएका थिए ।

अर्कोतर्फ सरकारकै अधिकारीहरु सम्मिलित भ्रष्टाचारको विषयमा सरकार आफैंले छानबनि आयोग गठन गर्न नसक्ने र यो विषय अख्तियारले हेर्नुपर्ने सुझाव पनि जानकारहरुले दिंदै आएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले भने यस विषयमा थप छानबिन गरि दोषी माथि कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएकाले अब यो प्रकरण औपचारिक रुपमा भने अख्तियारमा पुगेको छ ।

“