गणतन्त्रयताका हरेक सरकार निर्माणकाक्रममा कुनै न कुनैरुपमा विदेशीको हस्तक्षेप र चासो देख्ने नेपाली परम्परा नै बनेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले राष्ट्रको आवश्यकता भन्ने अनि विपक्षीले ‘रिमोट कन्ट्रोल’बाट बनेको भनेर आरोप लगाइनु नेपाली राजनीतिका सामान्य विषयझैं बनेका छन् ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गर्दा यस्ता आरोप भने कमै सुनिए । यद्यपि, यसअघि तीनपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विगतले थुप्रै प्रश्नलाई पनि सँगसँगै बोकेर आएको छ ।

भारत र चीन, युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र सन्तुलनलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले कसरी अगाडि बढाउला भन्नेमा भने धेरैको चासो देखिन्छ ।

देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएबाट नै उनीमाथि पश्चिमाहरु विशेष गरेर अमेरिकाको स्वार्थलाई बढी महत्व दिने नेताकोरुपमा चित्रित गरिएको थियो ।

भूराजीतिक दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालमा अमेरिकालगायत पश्चिमाहरुको स्वार्थ अझै पनि घटेको छैन, बरु बढेको छ ।

तर, पश्चिमाहरुले नेपाल मामिलामा भारतलाई नचिढियाइकन अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेकाले अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशसँग नेपालको स्वार्थमा देउवा सरकारले स्वतन्त्ररुपले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पश्चिमाहरुमा अर्को के पनि चासो देखिन्छ भने देउवा भारततिर बढी ढल्किए भने आफ्ना स्वार्थहरुमा बाधा पुग्ने त होइन ?

सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा तिब्बतका निर्वाशित धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगै उपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको स्वदेशमैसमेत चर्को आलोचना भएको थियो । चीनले कुटनीतिकरुपमै त्यस घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरी नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुपरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसलेसमेत एक चीन नीतिप्रति आफ्नो दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव नआएको स्पस्ट पारेको थियो ।

यस घटनापछि चीनको विश्वास देउवाप्रति कस्तो छ ? त्यो त भविष्यले बताउला । तर, देउवाले भने विश्वासमा लिन केही मेहनत नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । देउवाले भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने त होइन भन्ने आशंका चीनमा देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको पारवहन सम्झौता, ओबीओआर परियोजनालगायतका विषय, जुन चीनले पनि महत्व दिएको छ, ती विषयलाई देउवा सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा धेरैको चासो छ ।

हाल चीनसँग नेपालको कुनै ठूलो समस्या नरहे पनि नेपाली पक्षबाट खेलिने भूमिकाले नै दुई देशको सम्बन्धमा ठूलो महत्व राख्ने देखिन्छ ।

उता, संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट देखिएको भारतसँगको सम्बन्ध देउवा सरकारको पालामा कस्तो होला ? भन्ने धेरैको चासो देखिन्छ ।

विगतका सम्बन्धलाई हेर्दा दुबैपक्ष एक–अर्कालाई विश्वासमा लिने सकिने कुरामा विश्वस्तझैं देखिएपनि संविधान संशोधनमा भारतीय पक्षलाई सन्तुष्ट नबनाएसम्म दुई देशबीचको तुष सजिलै मेटिइहाल्ने देखिन्न ।

भारत देउवा सरकारलाई ओलीलाईझैं चीनसँग नजिकिन नदिने पक्षमा लाग्ने नै छ । भारत रिसाउला कि भनेर राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्न नदिन प्रधानमन्त्री देउवाले कत्तिको बुद्धिमत्ता देखाउँछन्, त्यो उनको कार्यकालको सवैभन्दा परख गर्ने विषय बन्नेछ ।

नेपालजस्तो कमजोर मुलुकलाई दुई शक्तिशाली छिमकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध बनाइ राख्न निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

तर, देउवा सरकारले कत्तिको धैर्यता, संयमता र रणनीतिक चातुर्यता देखाउँछ, त्यसमा नै नेपालको आगामी वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण हुनेछ ।