सानो मुलुक भएर पनि सम्पन्न मुलुकको सूचीमा रहेको कतारसँग प्राकृतिक ग्याँसको भण्डार नै छ । प्राकृतिक ग्यासको भण्डारकै कारण कतारले छोटो समयमा ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हो भने कतारबाट निर्यात हुने प्राकृतिक ग्यास कयौं मुलुकको जीवनको अंग बनेको छ ।

प्राकृतिक तरल ग्यास निर्यातकर्तामा कतार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । विभिन्न देश कतारबाट निर्यात हुने प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर छन् । कतारमाथि हाल देखिएको संकटलाई पनि यही अस्त्रले उकास्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कतारबाट आपूर्ति हुने यही ग्यासको मद्दतले ब्रिटेनलाई जाडो छल्न मद्दत गर्दछ । घरलाई न्यानो बनाउन यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ । यस अतिरिक्त एशियाली मुलुकलाई इन्धन पनि कतारबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिमात्र होइन, कतारसँग सम्बन्ध तोडेको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई पनि उसको इलेक्ट्रिक ग्रिडका लागि कतारबाटै उर्जा निर्यात हुन्छ ।

कुटनीतिक विवाद र सम्बन्ध तोडेको घटनापछि पनि कतारले सदासयता देखाइरहेको छ । किनकि कतारले अहिलेसम्म आफूसँग सम्बन्ध तोडेका मुलुकलाई न प्राकृतिक ग्यास निर्यातमा रोक लगाएको छ, नत मूल्यबृद्धि नै गरेको छ । तर यो संकट लम्बिएको अवस्थामा भने कतारले पनि निर्यातमा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ । जसबाट ती मुलुकका लागि सम्बन्ध तोड्ने निर्णय प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

कतारले ग्यास निर्यात रोक्ने हो भने बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जस्ता मुलुकमा समेत उर्जा संकटको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

कतारमा अमेरिकी सैन्य वेस क्याम्प पनि छ । त्यहाँ १० हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डको मूख्यालय पनि कतार मै छ । त्यसैले अमेरिकाले पनि कतारसँगको सम्बन्धलाई दिर्घकालिन रुपमा तोड्न चाहँदैन ।

कतारले आफूमाथि संकट आएको अवस्थामा युएईका लागि उपलब्ध डल्फिन इनर्जी पाइपलाइन बन्द गर्न सक्छ । यो पाइपलाइनबाट युएईलाई दैनिक ५७ मिलियन क्युविक मिटर्स प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ । यो परिमाण युएईको दैनिक आवश्यकताको एक तिहाई हिस्सा हो । उक्त ग्यास आपूर्ति रोकिएको अवस्थामा दुबई र युएईको राजधानी अबुधाबीमा एयस कन्डिसनर चल्ने छैनन् । प्रचण्ड गर्मीमा एयर कन्डिसनर नचल्दा हुन सक्ने विपत्ती कल्पना पनि गर्न सकिदैंन । यतिमात्र होइन, समुद्रको पानीलाई पिउन योग्य बनाउने संयन्त्र पनि ग्यास सप्लाईको अभावमा बन्द हुन सक्छ ।

कतारको जनसंख्या करिब २२ लाख छ । त्यसमध्ये कतारका नागरिकको संख्या १० प्रतिशतमात्र छ । (एजेन्सी)