गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई संयुक्तरुपमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री शर्माले भने–विद्युत् कटौतीको अन्त्यजस्तै नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नोस् ।’

गृहमन्त्री शर्माले रु २०० जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि ट्राफिक शिक्षा दिने काममा जोड दिन आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री शर्माले भने–‘रु २०० जरिवाना गरेको भरमा जहाँसुकैबाट बाटो काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । जरिवाना लिने कार्य तत्काल हटाएर जनचेतना जगाउनेतर्फ लाग्नोस् । बरु, आधा घन्टा जथाभावी बाटो काट्नेलाई राखेर शिक्षा दिनोस् । जरिवानाले कसैको पनि हित गर्दैन ।’

उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सहज सवारी आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री शर्माले अन्य मन्त्रालय र विभागसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको पूर्ण फेहरिस्त बनाउन पनि निर्देशन दिए ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकामा साझाजस्ता ठूला सवारी–साधन चलाउनुपर्ने र जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गृहमन्त्री शर्माले सडक किनारामा थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएका सडक तत्काल पुनःनिर्माण गरी धुलोरहित बनाउन कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो तत्काल देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालकाअनुसार काठमाडौंका २५० ओटा मुख्य चोक ट्राफिकजामको चपेटामा पर्ने गरेको छ ।

केशरमहल, हात्तीसार, कलंकी, कालीमाटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, महाराजगन्जजस्ता स्थानमा हुने चर्को जामका कारण यात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

अधिकारको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएन
धुवाँ, धुलो, पानी र घाम व्यहोर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग नियमनकारी निकायकारुपमा रहेको छ । व्यस्त रहने अधिकांश ठाउँमा जेब्राक्रस छैनन् । सडकमा ट्राफिक बत्ती पनि छैन । पैदलयात्रीमा पनि जनचेतनाको अभाव छ ।

यसमाथि सवारीचालकको लापरबाही पनि उस्तै रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउँछन् ।

यस्तै, कानुनतः अन्त्य भएको भनिएको एकाधिकार व्यावहारिकरुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले संस्थागत गरेको एकाधिकारको मारमा यात्री पर्ने गरेका छन् ।

महानिरीक्षक अर्याल भन्छन्–‘राज्यले नै अनुदान दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ, सहरी क्षेत्रमा तत्काल ठूला सवारी–साधन चलाएर निजी सवारी–साधन प्रयोग गर्ने बानीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।’

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङ्मार लामाले पनि साना सवारी–साधनमा भएको वृद्धिका कारण समस्या बढेको भएपनि सुधारका अनेकन प्रयास गरिएको बताए ।

तीन अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ट्राफिक बत्ती राख्न रु तीन अर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विगतमा राखिएका ट्राफिक बत्ती जीर्ण भएको र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारले रु तीन अर्ब लगानी गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

लामो समयदेखि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ख्याति कमाएका सीताराम हाछेँथुकाअनुसार काठमाडौंमा प्रतिमिनेट ५२ ओटा चारपांग्रे र ८१ ओटा मोटरसाइकल चल्ने गरेको तथ्य पेस गर्दै सुधारको पहिलो सर्त नै ठूला सवारी–साधन भएको बताए ।

सो अवसरमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ठूला सवारी–साधनको व्यवस्था तथा तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा ध्यानकेन्द्रित गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रालय ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउने योजनामा रहेको पनि उनले बताए । रासस