२०३३ सालको ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ऐन संशोधन नगरी अर्को आयोग गठन नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि कर फर्स्यौट आयोगलाई असीमित अधिकार दिइएको भन्दै परिमाजर्न गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव राजन खनालले हालको कर फर्स्यौट ऐनबमोजिम बनाइएको कर फर्स्यौट आयोगले गरेको निर्णयमाथि उजुर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको बताए ।

एनसेल पुँजीगत लाभकरको विषयमा आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । विभागको महानिर्देशक कर फर्स्यौट आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा छलफल गरिएको हो ।

समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी छलफल गरिएको बताए । उनले एनसेलको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने निकायले छिटो निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. रामशरण महतले कानुनअनुसार नै कर फर्स्यौट आयोग गठन गरिएको बताए । महत अर्थमन्त्री हुँदा आयोग गठन भएको थियो ।

डुबेका कम्पनीको बक्यौता असुल र सहयोगको लागि आयोग गठन गरिएको र यसमा कुनै स्वार्थ नभएको उनले बताए । आयोग गठनपछि १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको उनको भनाइ थियो ।

तर, आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँ कर फर्स्यौट गर्दै २१ अर्ब रुपैयाँ करछुट दिएको थियो ।