दीपक श्रेष्ठ र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, असार ५ । ‘लकडाउन’ विस्तारै खुकुलो पारेको सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालानको तयारी गरेको छ ।

लामो समय लकडाउन कायम राख्दा सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले संक्रमणको अवस्था हेरेर आंशिकरुपमा सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्ने तयारी गरेको हो ।

विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीसँगै ठप्प रहेका सबै गतिविधि लामो समयदेखि शून्य अवस्थामै छन् ।

लगातारको लकडाउनका कारण आममानिसको दैनिकी खलबलिएकोमात्र छैन, आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको छ ।

विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान र सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सामाजिक दूरी कायम गरेर सिट क्षमताभन्दा कम यात्रु राखेर सवारी–साधन सञ्चालन गर्ने निर्देशिका जारी गर्न लागेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

लकडाउन आंशिकरुपमा खुकुलो भएपनि कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले यातायात व्यवसायी पनि सरकारले निर्णय गरेपनि तत्कालै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुडमा छैनन् ।

उनीहरुले सरकारले तोकेको मापदण्डमा सार्वजनिक सवारी–साधन चलाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर छोटो दूरीका सवारी–साधन सञ्चालन गर्न नसकिने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण लामो समय ग्यारेजमा थन्किएका सवारी–साधन मर्मतमै धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले सरकारले सहुलियत नदिए तत्कालै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने सम्भावना नरहेको जनाएका छन् ।

सरकारले सवारी–साधन सञ्चालनका लागि दबाब दिने बुझेसँगै व्यवसायीहरु विभिन्न माग राख्न थालेका छन् ।

यथास्थितिमा सार्वजनिक यातायात सञ्चान गर्दा कोरोनाको संक्रमण थप बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएपनि व्यवसायीहरुले भने आर्थिक छुटका प्याकेज ल्याएमात्र गाडी गुडाउने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन् ।

कोरोनाको महामारीकैबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपनि ल्याइसकेको छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र सुधार र तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएपनि व्यवसायीहरुले भने आफ्ना माग चाँडो पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

नेपाल यातायत व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकाअनुसार नेपालमा दुई लाख ५५ हजार सवारी–साधन सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । ती सवारी–साधन सञ्चालनका लागि १० लाख मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ४० लाख परिवार यातायात क्षेत्रमा आश्रित छ ।

त्यसैगरी, यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको महासंघले जनाएको छ ।

उद्योग, कारखाना खुल्न थालेपछि सार्वजनिक यातायातको माग बढ्न थालेको छ । अझ आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर असुल्न नसकेकाले पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउन सरकारलाई दबाब परेको छ ।

जसका कारण संक्रमणको दर र यसको प्रभावका आधारमा तत्कालै छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी–साधन सञ्चालन गर्न सरकारलाई हतार भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्