काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुमा लाग्दै आइरहेको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवाशुल्क हटाए पनि मजदुरहरुलाई कुनै किसिमको समस्या पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल(रेवान)को माघ १४ गते बसेको काठमाडौं, सौराहा र पोखराका व्यवसायीहरुको बृहत भेलामार्फत उपभोक्ताबाट आएको ब्यापक विरोधपछि शेवा शुल्क हटाइएको भएपनि मजदुरहरुलाई भने कानुन अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 

रेवानले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मजदुरहरुको दबाबका भरमा निर्णय फिर्ता नहुने तर मजदुरहरुलाई पर्न जाने आर्थिक असरलाई भने सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।

रेवान महासचिब अरनिको राजभण्डारीले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोष मन्त्रालयले जारी गरेको श्रम ऐनको कार्यान्वयन तथा ग्राहकबाट संकलन हुने टिप्स शतप्रतिशत मजदुरलाई नै उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।

विभिन्न मजदुर संगठनहरुबाट आन्दोलनको घोषणा गरी व्यवसायीहरुलाई धम्की तथा दबाब दिने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन र संवाद र वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न पनि रेवानले आग्रह गरेको छ ।

माघ १४ गते रेवानका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रमोदकुमार जैसवाल, पोखरा अध्यक्ष भीमसेन भुजेल र सौराहा अध्यक्ष गोकर्ण गिरीद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा काठमाडौं, पोखरा र सौराहाका रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुमा सेवा प्रयोग गरेबापत कुनै शेवाशुल्क नलिने जनाएका थिए ।

यता, रेवानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क कटौतिको विरुद्ध मजदुर संगठनहरुले देशव्यापी रेष्टुरेन्ट तथा बारहरु बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

मजदुर संगठनहरुले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी माघ २२ गते देखि देशभरिका रेष्टुरेन्ट बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।

सेवा शुल्क खारेजीसँगै  रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ । मुलुकभरका रेष्टुराँहरूले विगत १२ वर्षदेखि उपभोक्तासँग उक्त सेवाशुल्क उठाउँदै आइरहेका थिए । उपभोक्ता सम्बद्ध संस्थाहरुले भने रेवानको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

रेबानको निर्णयसँगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लबहरूमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाब परेको छ । तीन वर्षअघि भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो ।

युद्ध कालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो ।