प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोगमा मंगलबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई उक्त विषयको पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हालको व्यवस्थापिका–संसद आगामी माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारकारूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न लागेको हो ।

सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी असोजको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कात्तिकको दोस्रो हप्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मंसिरको पहिलो हप्तासम्ममा सन्चालन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको दृष्टिकोण रहेको छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, आगामी असार मसान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ गतेभित्र आयोगमा प्राप्त हुनुपर्नेे सुझाव रहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २ नम्बर प्रदेशबाहेकका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश नम्बर–२ का जिल्लामा पनि असोज २ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको आयोगद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जनाउँदै आयोगले उक्त विधेयकहरु संसदबाट पारित भइनसकेका कारण प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघनरुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै आयोगले आसन्न प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न ज्यादै कम समयमात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ ।

‘समयमै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभए गत फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाममात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा आगामी निर्वाचन सन्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ’–आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख आयुक्त यादवसहितको आयोगका पदाधिकारीले यही असार १६ गते भेटेर ती सबै विषयमा जानकारी गराएको थियो ।

संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै प्रदेशसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारकारुपमा रहेका ऐन, कानुन तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन र निर्वाचनको मितिसमेत तोक्ने आयोगले सरकारलाई लेखी पत्र पठाउन लागेको हो । रासस