सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने ५ सदस्यीय आयोगले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यमान २४० ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ ओटा बनाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी असोज अन्तिमतिर प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरको छ ।

तर, त्योभन्दाअघि असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । तर, सरकारले अझैसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन ।

त्यस्तै, प्रदेशको चुनावका लागि प्रदेशको सिमांकन पनि टुंग्याउनुपर्दछ । मधेसकेसन्द्रत दलहरुले अहिले पनि केही प्रदेशको सिमांकनप्रति गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकार भने पहिले संविधान संशोधन गरेर राजपालाई २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा ल्याउने र त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने योजनामा रहेको बताइन्छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माकाअनुसार सरकारले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको र चाँडै नै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

क्षेत्र निर्धारणलगायतका काम तत्काल अघि नबढाउने हो भने असोजमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्भव नहुने देखिन्छ । जसको असर माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने योजनामाथि पनि पर्नेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव सरकारले तत्काल निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

संसदले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गसिकेको छ । तर, सरकार नै आयोग गठनतर्फ उदासीन भइदिँदा मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।