रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, माघ १४ । राज्यकोषबाट रु एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको लगानी भएका एक हजार ८४८ ओटा ठेक्का सम्झौताको कार्य सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाइएको छ ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेक्का लागेको लामो समय भइसक्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै दुरुह रहेकोसमेत देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ठेक्का लाग्ने र समयमै काम नहुने प्रवृत्ति चरमरूपमा फैलँदै गएको पाइएको हो ।

सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउँदै सुशासन कायम गर्न आयोगको गत असोज ११ को निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकासँग सम्बन्धित विभिन्न सात मन्त्रालयअन्तर्गत्का विभाग, प्राधिकरण तथा कम्पनी गरी कुल ८ निकायको अध्ययन गरेको थियो ।

आयोगले ती निकायका समस्याग्रस्त ठेक्का सम्झौताको पछिल्लो अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरेको हो ।

आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार ठेक्का सम्झौतामध्ये कुल एक हजार ३२ सम्झौताको म्यादसमेत थप हुन सकेको छैन । प्रतिशतका आधारमा ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छैन ।

ठेक्का सम्झौतापश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २०.५ प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराइने गरिँदा रु २४ अर्ब पेश्कीकारूपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा गएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

म्याद थप नभएका कारणले एक हजार ३२ सम्झौता निरन्तर नभएको आयोगको ठहर छ ।

ठेक्का सम्झौताको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको रु २३ अर्बभन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानतमध्ये धेरैको म्याद सकिएको छ ।

सम्झौताको अभिन्न अंगकारूपमा रहने कार्यसम्पादन जमानतवापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५५ प्रतिशतले हुने रु ६ अर्बजति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा परेको छ ।

ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउनुको साटो पटक–पटक म्याद थप गरेको निर्माण अवधि निर्धारणमै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका शर्तको पालनामा पनि लापरबाही भएको आयोगले स्पस्ट पारेको छ ।

सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एवं सामाजिक–आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन विकास बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग जोडिएका सबैलाई सरकारले पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासलेमात्र त्यस्तो परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि विशेष ध्यान दिइ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाइएको प्रवक्ता दंगालले जानकारी दिए ।