Logo ३० बैशाख २०८३, बुधबार | Wed May 13 2026


एशियाली अनुसन्धान केन्दको अस्तित्व खतरामा, यस्तो छ हविगत(भिडियो हेर्नुहोस)


0
Shares

-प्रज्ञा तिमल्सिना/नवीन स्थापित(ईमेज)

नेपालको इतिहास, कला, संस्कृतिको अनुसन्धान गर्ने केन्द्र आजभोलि काम नगरेरै कर्मचारी पाल्ने केन्द्रका रुपमा चिनिएको छ ।

नेपालको राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अध्ययन अनुसन्धान गरी शिक्षकलाई पढाउने सामग्री र विद्यार्थीलाई पढ्ने सन्दर्भ सामग्री तयार पार्ने अनुसन्धान केन्द्र आफै थलिएको हो ।

आजभोलि त यहाँ न कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै हुन्छन् न त विद्यार्थीलाई कुनै सन्दर्भ सामग्री नै प्रदान गरिन्छ ।

काम गर्ने कमचारी त छन् तर नाम मात्रका । यहाँ कर्मचारी बस्ने र हाजिर भए पुग्छ । न अध्ययन न अनुसन्धान । यसै पनि बढुवा हुनेदेखि सरकारी तलब सुबिधा पाइहालिन्छ ।

४६ बर्षअघि स्थापित एशियाली अनुसन्धान केन्द्रले राजनीतिशास्त्र, सामाजशास्त्र, मानवशास्त्र, कला, संस्कृतिको अध्ययन गरी राजनीतिक दलका नेता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमुलक पुस्तकबाट दक्ष बनाउन सहयोग पुर्‍याउदै आएको थियो ।

अनुसन्धान केन्द्रमा आजसम्म धेरैले नेतृत्व गरे तर उपलब्धि शून्य झै छ । अहिले त आउने जाने काम मात्र हुन्छ । कर्मचारीको ताल पनि उस्तै छ ।

यो बेथिति र लथालिंगेपनप्रति एक बर्षयता अनुसन्धान केन्द्रकोे नेतृत्व गरिरहेका विष्णुशंकर पौडेल सरकारले २०४६ सालपछि बजेट र कार्यक्रम कम गरेकाले अनुसन्धानको क्षेत्र खुम्चिदै गएको बताउँछन् ।

चार बर्षसम्म अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्व गरेका पूर्व निर्देशक जीवनवहादुर क्षेत्री प्राज्ञीक थलोलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाईंदा सिनासको भविष्य खतरामा परेको गुनासो गर्छन् ।

अनुसन्धान केन्द्रले त देश विकासमा सहयोग पु¥याउने नयाँ मार्गदर्शन देखाउनु पर्ने हो तर आफूहरुले निर्माण गरेको अनुन्धान केन्द्रको यो हालत देख्दा दुःख लाग्ने उनी बताउँछन् ।

दलका नेतामै देशको इतिहास, समाज र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बानी छैन भने अनुसन्धान क्षेत्रको दायरा कसरी फस्टाउनु उनी प्रश्न गर्छन् ।

संस्कृति, इतिहास, भुगोल, राजनीति, कलाका बारेमा अनुसन्धान गर्न दक्षिण एशियाली राष्ट्र हुदैं युरोप र अमेरिकाका विश्व विद्यालयहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने सिनासको यो हबिगत देख्दा साह्रैं नै टीठ लाग्छ ।

सिनासका प्रमुख पौडेल पनि राजनीतिक दूष्चक्रबाट यस्ता थलोलाई मुक्त नराख्ने हो भने यस्ता संस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने स्वीकार्छन् ।

योग्यता र दक्षताभन्दा दलका खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रुपमा केही आसेपासेलाई जागिर खुवाउने थलोका रुपमा मात्र राख्ने हो भने यस्ता अनुसन्धान केन्द्रको कुनै औचित्य रहने छैन ।

त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि यसतर्फ बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।