-अक्कल कुँवर/मिलन भण्डारी(ईमेज)

साउन २ गतेदेखि ७ गतेसम्म चलेको माओवादी सचिवालय बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रले अहिले अवलम्बन गरिएको संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो ।

यत्ति मात्रै होइन, माओवादीले निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधान जारी भएको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको बेला माओवादी आप्mनो पुरानै एजेण्डामा फर्किन खोजेको हो ।

राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सम्वृद्धि तथा राष्ट्रिय एकताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अनिवार्य देखिएको माओवादीको जिकिर छ ।

यस्तै, संसदको चुनाव पनि पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।

चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको र मध्यम वर्गले समेत चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले सबै माओवादी घटकहरुलाई एकता प्रक्रियामा आउन समेत आग्रह गरेको छ ।

शहीदका सपना र परिवर्तनका मुद्दालाई अघि बढाउन तथा संस्थागत गर्न सबैले सोच्नुपर्ने दिन आइसकेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले बैचारिक–राननीतिक कार्यदिशामा अस्पष्टता, पार्टी विभाजन, संगठनात्मक अराजकता र कमजोर जनसम्वन्धका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित हुनपरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।