समितिले गठन गरेको कार्यदलले पुनर्लेखन गरेको संशोधित विधेयक शुक्रबार समितिबाट पारित भएको हो । समितिबाट पारित विधेयकलाई अब संसदको पूर्ण बैठकमा पठाइनेछ ।

विधेयक पारित भएसँगै १९ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका मागको सम्बोधन हुने दाबी पनि गरिएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामै ‘केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार विधेयक तयार पारिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा डा. केसीका मागअनुसार आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर, मनसायपत्र लिइसकेका संस्थाहरुको हकमा भने यो ऐन पारित भइ लागू भएपछि विधेयकले तोकेको मापदन्ड पूरा गरेबमोजिम सम्बन्धन दिन बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदन्ड पूरा गरेमात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने भन्ने वाक्य पनि थप गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सिट अनिवार्यरुपमा निःशुल्क हुने छन् भने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सन्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तय गर्ने र तोकेको शुल्कमा अनियमितता गरे मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई दिइएको जनाइएको छ ।

उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समितिबाट मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको भन्दै यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुने बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माथेमा प्रतिवेदनको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको दाबी गरे ।

चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा. केसी ११औंपटक अनशन बसेको १९औं दिनको दिन विधेयकलाई टुंगो लगाइएको हो ।