प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको आयोगलाई आजसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो ।

तर आयोगले निर्धारित समयभित्र काम गर्न नसकेपछि आजै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने जनाएको छ ।

२१ दिनको समय दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो काम प्रभावित भएको जनाएको छ ।

सरकारले दिएको म्यान्डेडअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्नै लागेका बेला सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सकिने फैसला गरेपछि आफ्नो प्रतिवेदन लथालिंग भएको आयोगले जनाएको छ ।

हामीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष दासलले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर हुने भएकाले आफूहरुको कामसमेत प्रभावित भएको बताए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगलाई प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।