आयोगको म्याद आज सकिने भए पनि प्रतिवेदन तयार नभएकाले म्याद थप गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले आयोगले काम पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै आग्रह गरेकाले समयावधि थप गरिएको बताए ।

आयोगले भने सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा थपिने नयाँ स्थानीय तहसमेत समेट्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न आग्रह गरिएपछि त्यसका लागि थप समय माग गरी प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ ।

सरकारले साउन ५ गते २१ दिन समावधि दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो ।

तर, आयोगले ११ गतेबाट मात्रै काम थालेकाले त्यस दिनबाट २१ दिनको अवधि मानिएको हो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी १ सय ६५ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी ७ वटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।