अव्यवस्थित तारलाई हटाउन वा व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायसँग कुनै ठोस योजनासमेत छैन । तर, फेरि एकपटक सरकारी निकायले तारहरुको जंगल व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याएको छ ।

तारहरुको बेथितिले सहरको सौन्दर्य बिगारेकोमात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा ठूल्ठूला दुर्घटना पनि निम्तिने गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरुले भने तार तान्ने अर्थात् व्यवस्थित गर्ने कुनै मापदन्ड नभएकोले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा हाल ८० देखि ९० ओटा कम्पनीले तारबाटै सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले एउटै तारबाट ७२ ओटासम्मलाई सेवा दिनसक्ने अवस्था छ ।

उपत्यकामा छरपस्ट रहेका तारहरुलाई व्यवस्थि गर्न सरकार पुनः एकपटक अघि सरेको छ । सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी एक महिनाभित्रै काठमाडौंका सडकबाट अव्यवस्थित तार हटाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्रै सबै सेवाप्रदायकलाई आ–आफ्नो तार पहिचान गर्न र तार पहिचानको ‘ट्याग’ राख्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

समयसीमाभित्र तार व्यवस्थापन नगरिए सरकारले काट्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

अव्यवस्थित तारहरु काट्न लाग्ने श्रमिकको खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्ने बताउँछन्, नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा ।

एउटा निकायले अर्को निकायसँग समन्वय नगरी तार तान्ने, भएकै तारलाई पनि व्यवस्थित नगर्नेजस्ता कामले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समन्वयमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा ।

कलंकीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म एक साताभित्रै र उपत्यकाका सबै युटिलिटीका तार एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

हुन त यसअघि पनि २०७१ सालमा सरकारले उपत्यकाका तार हटाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्