काठमाडौं, माघ ७ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसका लागि नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकापसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन पूर्वशर्तकारूपमा रहने गर्दछ ।

आयोगले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही तीनै तहका सरकारबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ ।

मूलतः यस आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सःशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँटफाँटका सम्बन्धमा सिफारिसको काम गर्दछ ।

संविधान जारी भएको झन्डै साढे तीन वर्षमा बल्ल यस आयोगले पूर्णता पाउँदैछ ।

संवैधानिक परिषदले अध्यक्षमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको नाम सिफारिस गरेसँगै आयोगले बल्ल पूर्णता पाउन लागेको हो ।

संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत् आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,  संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने आयोगको मुख्य काम कर्तव्य र अधिकार रहेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सःशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत् आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि संविधानले आयोगलाई दिएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने दायित्व पनि आयोगको रहेको छ ।

यसरी संघीय संरचनामा खर्चको बाँडफाँट सम्बन्धमा आयोगको ठूलो भूमिका देखिन्छ ।

राज्यका विभिन्न तहबीच राजस्व संकलन व्यवस्थित हुन नसक्दा दोहोरो करलगायत थुप्रै समस्या आए ।

सरकारले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई आयोग सचिवकारुपमा नियुक्त गरेर सचिवालयको काम अघि बढाउँदै आएको छ ।

आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भइ पूर्ण भएसँगै यसको परिचालन र काम–कारबाहीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।