प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैदिन गर्ने गरी सरकारले आगामी मंसिर १० गतेको मिति घोषणा हो ।

मिति घोषणा गरेपनि सरकारले अझैसम्म पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनचाहिँ दिन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भदौ ५ भित्र दिइसक्न यसअघि नै सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, अझै निर्वाचन कानुन तयार भइसकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुवै विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् ।

त्यस्तै, आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन भदौ १५ भित्र प्राप्त भइसक्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगले छोटो समयावधिमा दुई तहको चुनाव गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या पर्ने जनाएको छ ।

मिति घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक भन्दै आयोगले आवश्यक कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन दिन ढिलाइ भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले मतपत्र छपाइ र ढुवानीलगायत काममा समय लाग्ने भन्दै मंसिर ४ मा ३१ ओटा उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र बाँकी जिल्लामा २१ गते चुनाव गर्न सुझाएको थियो ।

तर, प्रमुख दलहरुबीच भएको समझदारीअनुसार सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्राकृतिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कठिनाइले पर्नसक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी मितिको विकल्पमा पनि तयार रहनुपर्ने बताए ।

निर्वाचनको घोषणा भएसँगै अब मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक, नामसारीलगायतका कामहरु पनि बन्द भएका छन् ।

संविधानअनुसार माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्