तराईमा हालै आएको बाढी र डुबानले निर्वाचन केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोहरु भत्काएको र ती केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्‍याउनकै लागि पनि नसकिने अवस्था आएको आयोगले जनाएको हो ।

बुधबार निर्वाचन आयोगमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई बोलाएर आयोग पदाधिकारीहरुले यही भदौ १२ गतेदेखि कर्मचारीहरु काममा खटिने भएकाले उक्त मितिअगावै बाटो बनाइसक्न आग्रह गरेका हुन् ।

गच्छदारले भने सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गरी उपयुक्त निकास निकालिने आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा बताएको सन्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले हालै २ नम्बर प्रदेशमा पुगेर निर्वाचन केन्द्र रहने स्थान र बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेका थिए ।

आयोग पदाधिकारीले नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर भएपनि द्रुतगतिमा बाटो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी, आयोग पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० गते एकै चरणमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेकामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्वाचन मितिकाबारेमा सरकारले पुनर्विचार गर्नसक्ने बताएका थिए ।