न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज पक्ष र विपक्षबाट बहस सकिएपछि सो मितिमा निर्णय सुुनाउने आदेश दिएको हो ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाई मिति तोक्न काम गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले गत असोजमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा निर्वाचन गर्नुभन्दा १२० दिन पहिला निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउनसमेत माग गरिएकामा सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून नै नबनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

यसअघि, अदालतले दुवै तहको निर्वाचनका लागि कार्ययोजना ल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सो निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.ज्ञवाली, उपाध्याय र कार्कीले दुईतहको निर्वाचन कि एकैपटक हुनुपर्ने कि केन्द्र र प्रदेशको छुट्टाछुटै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । रासस