निर्वाचनमा राज्यशक्ति दुरुपयोग भएको भन्दै एमालेद्वारा आपत्ति

‘कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा स्वेच्छाचारी किसिमले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने, आतंकको वातावरण सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, विकास आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने लगायत राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेकोमा तथा लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी धनपैसाको प्रयोग गरेकोमा यो बैठक निन्दा गर्दछ,’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिकूलताका बीचमा पनि नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको मतले नेपाली जनता, विशेषतः तराई–मधेशका जनता शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा रहेको तथ्य स्पष्ट भएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । निर्वाचनको समग्र परिचालन, उम्मेदवार चयन लगायतमा भएका आन्तरिक कमजोरीहरुको उचित समीक्षा गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न बैठकले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनमाथि उठेका जिज्ञाशा र प्रश्नहरुको प्रत्युत्तर दिदैं नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा स्थापित हुनु र अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनु गर्वको विषय भएको बताए ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि केन्द्र र सबै प्रदेशहरुमा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार अपरिहार्य भएकाले एकतावद्ध र सक्रियताकासाथ निर्वाचनको तयारीमा जुट्न ओलीले पार्टीका सबै नेतालाई आह्वान गरे ।

कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको निर्देशनको ठाडो अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनकै बीचमा तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षा विपरीत निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्य पु¥याएकोमा बैठकले आपत्ति जनाएको छ ।

निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय, विदेशी निकायसँग विभिन्न सहमति जस्ता कार्य गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न बैठकले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै आचार संहिताको उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लंघन गर्नेहरुलाई नियम–कानून बमोजिम निष्पक्ष रुपमा कारवाही गर्न पनि बैठकले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।