काठमाडौं, पुस २७ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको छ ।

२०७४ साउनदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको हो ।

शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा अर्यालले अंशबन्डालगायतका व्यावहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएकी हुन् ।

नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको उनको दाबी छ ।

खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने नपाइनेपनि उनको दाबी छ । यसको सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

अब स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भनी सिफारिस गरे कित्ताकाट गर्न पाइने भएको हो ।

तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएपनि मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा जमिनको विवरण राख्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ