बीबीसीले गरेको अनुसन्धानले रोहिंग्या समस्यालाई त्यहाँको सरकारसमक्ष उठाउन म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नेतृत्वले अधिकारीहरुलाई रोकेको खुलासा भएको हो ।

लिक भएका दस्तावेज र अन्तर्वार्तालाई आधार बनाएर बीबीसीले अनुसन्धान गरेको हो ।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकारवादीहरुलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रसंघ र सहायता संस्थाभित्रका स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले अधिकारकर्मीहरुलाई रोहिंग्या क्षेत्रमा जानबाट रोकेको, उक्त विषयमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्न नदिने प्रयत्न गरेको र जातीय सफाया हुन लागेको चेतावनी दिएका कर्मचारीलाई एक्ल्याएका थिए ।

तर म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले भने वक्तव्य जारी गरेर ती दाबीहरु अस्वीकार गर्दै मानवअधिकार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन् ।

सेनाले गरेको कारबाहीका कारण म्यानमारबाट पाँच लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिम भागेर बंगलादेशमा शरण लिइरहेका छन् ।