प्रतीक्षा खनाल र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, पुस २६ । स्थानीय तहका कतिपय पदहरु रिक्त छन् ।

विभिन्न कारणले खाली भएका ती स्थानहरुमा उपनिर्वाचनका लागि उपयुक्त प्रावधान नहुँदा अन्योल छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले उपनिर्वाचनको पहल नगर्दा पनि निर्वाचन हुन नसकेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष विभिन्न चरणमा गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

ती निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये विभिन्न कारणवश केही प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यको पद अहिले रिक्त छ ।

केही प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित हुनु तथा केहीको कालगति एवं दुर्घटनाले मृत्युलगायतका कारणले जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल बताउँछन् ।

हाल देशभर ९४१ पद रिक्त छन् । यीमध्ये प्रदेशसभा सदस्य दुई, नगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष एक छन् ।

यसैगरी, वडाध्यक्ष ३६, वडासदस्य ४१५, महिला सदस्य २११ र दलित महिला सदस्य २३८ पनि रिक्त छ ।

आयुक्त पौड्यालकाअनुसार सरकारले उपनिर्वाचनको पहल नगर्दा रिक्त रहेका पदहरुमा निर्वाचन हुन नसकेको हो ।

संघ र प्रदेशमा रिक्त रहेका स्थान तथा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचन गराउन कानुनबमोजिम कुनै बाधा छैन । मात्र सरकारले पहल गरे पुग्छ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मा वडाध्यक्ष तथा वडासदस्य पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान नै छैन ।

सरकारले ऐन संशोधन गरी प्रक्रियाअनुसार निर्देशन दिए आयोग निर्वाचन गराउन तयार रहेको पौड्यालको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका सरकारलाई ‘घर–गाउँको देखिने सरकार’ मानिन्छ । यी स्थानहरुमा पदाधिकारी रिक्त रहँदा प्रशासनिक काम चलाउन त सकिएला तर जनताको मुद्दाको सम्बोधन भने हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्