काठमाडौं, पुस २५ । अब ‘क्रेडिट रेटिङ’मा अतिकमजोर कम्पनीले सार्वजनिक सेयर जारी गर्न नपाउन भएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिक २०७४ संशोेधन गरी क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट सबैभन्दा कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मुद्रा तथा पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नेक्रममा निर्देशिका संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि, क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम् ग्रेड वा रेटिङ प्राप्त गरेका संस्थालेसमेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी, संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री–वितरण गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरेमा अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सबैभन्दा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी न्यूनतम्भन्दा एक स्तरमाथिको रेटिङ प्राप्त गरेको संगठित संस्थालेसमेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा पनि संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणासम्म कायम गर्नसक्नेलगायतका व्यवस्था बोर्डले गरेको जनाएको छ ।

यी व्यवस्थाहरुबाट धितोपत्र बजारमा हुने लगानीको जोखिम न्यूनीकरण हुने, ऋणपत्र बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि हुने तथा समग्र धितोपत्र बजारको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा बोर्डको रहेको छ ।