
काठमाडौं, पुस २५ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अग्रसरतामा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सार्नेगरी बोनस ऐनको संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारको यो तयारीप्रति निजी क्षेत्रसहित कर्मचारीहरुले व्यापक विरोध जनाएका छन् ।
यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको उत्पादकत्व घट्ने भन्दै सच्चाउन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले करिब २० लाख कर्मचारीले नाफाबाट पाउँदै आएको बोनस कटौती गर्दै सबै पैसा सरकारी खातामा सार्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडासहितको टोलीले कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सर्नेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।
ऐन संशोधन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट कम्पनीबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा बन्द हुनेछ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलेसमेत बोनस विधेयकप्रति असहमति जनाइसकेका छन् ।
यसको विरोधमा स्वयं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलेसमेत असहमति जनाएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नै कल्याणकारी कोषको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान नहुने बताएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानेगरी बोनस विधेयक तयार पारेर संसदमा दर्ता गराइसकेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक कर्मचारी र निजी क्षेत्र कसैको पनि हितमा नभएको भन्दै परिमार्जन गरेरमात्रै पारित गरिनुपर्ने श्रम कानुनविद् रमेश बडाल बताउँछन् ।
मस्यौदा पारित भए कर्मचारीहरुले कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा नपाउने जनाइएको छ ।
हाल कर्मचारीहरुले वार्षिक नाफाबाट करिब १० प्रतिशत कर काटेपछि बोनस पाउँछन् । यो पैसामध्ये तलबका आधारमा कर्मचारीहरुले बढीमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनस पाउँछन् ।
बोनस वितरणपछिको पैसामध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा राखिन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
सरकारको तयारीअनुसार बोनस ऐन संशोधन भए कर्मचारीले पाउँदै आएका सबै सुविधा बन्द हुने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्