संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संसदको आयु आगामी माघ ७ गतेसम्म तोकिएपनि त्यसअगावै चुनाव हुने भए उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिन संसदको आयु स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ ।

मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कात्तिक ५ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने भएकाले वर्तमान संसदको म्याद कात्तिक ४ गतेपछि सकिनेछ । तर, संसदमा अझै केही विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानअनुसार १३६ नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथा ३०० भन्दा बढी कानुनलाई संविधानअनुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्ने थियो । जसमा २२० कानुन संशोधन गरेर संसदले संविधानअनुकूल बनाएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वर्तमान संसदको प्राथमिकताअनुसार निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन पारित भइसकेको जानकारी दिए ।

वर्तमान संसदको म्याद सकिन दुई हप्ता पनि बाँकी नरहँदा वर्तमान संसदले नै पारित गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ ।

प्रवक्ता गौतमले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा प्रमुखको पारिश्रमिक र अरु केही आवश्यक विधेयक वर्तमान संसदले नै पारित गर्नेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यातनासम्बन्धी विधेयक, चिकित्सा स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकलगायत १२ देखि १५ विधेयक अझै व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा अड्किएका छन् ।

तर, प्रवक्ता गौतमले संसदको मुख्य काम नै कानुन बनाउने भएकाले अब आउने संसदले बाँकी रहेका विधेयक पारित गर्ने बताए ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तलगायत विधेयक पारित भइसकेका छन् ।

यस्तै, कर्मचारी समायोजन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक पनि पारित भइसकेका छन् ।

सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेकाले पछिल्लोपटक संसदले निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गर्न प्राथमिकतामा राखेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

जसका लागि आगामी कात्तिक ५ गते उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । सो समयभित्र संसदमा रहेका विधेयक पारित नभएमा फेरि शून्यबाट विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्नेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्