२५ वर्षको निजामति सेवा पश्चात सेवा निवृत्त हुन लागेका अर्थ सचिव डा.सुवेदीले पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र सम्बोधनका प्रयासबारे जानकारी गराउने क्रममा उक्त दाबी गरेका हुन् ।

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । उनिहरुले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानेर प्रक्षेपण गर्ने गरेको र बाढीले कृषि क्षेत्रमा क्षति पुर्याएका आधारमा यसो भनिएको हो । तर, धान लगायतका उत्पादन बृद्धि हुने तथ्यांक आइसकेकाले प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धि संभव हुने उनको तर्क रहेको छ ।

विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वतः कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको निकासा प्रणालीमा यसवर्ष देखि क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको, पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । तर, कार्यान्वयन नहुने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारी छनौटको आधारमा मात्र छनोट गर्ने मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण कार्य भएका उनले जानकारी गराए ।

डा.सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा राज्यले अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन हुने लगायतका प्रमुख चुनौतीहरुबारे पनि विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए । साथै, उनले पूँजीगत खर्च बढाउने काममा जतिसुकै मेहनत गर्दा पनि बढाउन नसकिएको, बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर वर्षको सुरुदेखि नै गैरबजेटरी रकम माग हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको जस्ता कार्यान्वयन गर्न प्रयाश गरेका तर बाँकी रहेका विषयहरुबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा डा.सुवेदीले लेखेको नेपालमा मूल्यबृद्धि कर सम्बन्धी पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

विद्यावारिधिका क्रममा तयार गरिएको शोधपत्रलाई पुस्तकाकार दिइएको पुस्तक अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरेका हुन् । अर्थमन्त्री कार्कीले पुस्तक सवै क्षेत्रका जिज्ञासुलाई फलदायी हुने विश्वाव व्यक्त गरे ।

भारतमा ‘जिएसटि’ लागू भएसँगै नेपालमा पनि एकल कर लागू गर्नुपर्ने माग गरिएपनि मूल्य अभिबृद्धि कर बढी विकसित, व्यवहारिक र लागू गर्न सहज रहेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।