व्यवस्थापिका–संसदको शनिबार अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने वि.सं. २००७ देखि देखेको सपना पूरागरी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटना भएको बताए ।

संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुन बनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी भएको जनाउँदै मधेसी समुदायका माग सम्बोधन गर्न पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसके पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सुरक्षालगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने पनि स्पस्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने–‘निर्वाचनपछि मुलुक समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किनेछ, त्यसैले झिनामसिना विषयमा विवाद नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारका सम्बन्धमा स्पस्ट पार्दै उनले जवाफ दिए–‘संक्रमणकालमा मन्त्रीको संख्या कति हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नमिल्ने ? निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तारले निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जनाइसकेको छ र राष्ट्रपतिले पनि यसमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँ कसैले उचाल्दैमा उचालिनुहुन्न ।’

उनले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका विषयमा कांग्रेसले कसैसँग कुनैपनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पस्ट गर्दै भने–‘सबैभन्दा बढी देशभक्त हामी हौं ।’

संविधान जारी गर्ने सहमतीय राजनीतिक दायित्व पूरा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, विभिन्न कालखन्डमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीलगायतका नेतालाई स्मरण गर्दै उनले संविधानमा बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र, समाजवाद, समानुपातिक समावेशीताका विषय समावेश भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘मुलुकी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने देवानी संहितालगायत ६ ओटा विधेयक संसदबाट पारित हुनु युगान्तकारी परिवर्तन हो’–भने । रासस