शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्ने आशा गरिए पनि हुन सकेन । अस्थायी संरचनाका विषयमा मन्त्रालय नै अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन ।

रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री दिलनाथ गिरी सात ओटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेशसभा सन्चालन गर्ने स्थल, मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीको कार्यालय कहाँ बस्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछन् ।
‘पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नम्बर–१ को धनकुटा वा बिराटनगर, प्रदेश नम्बर–२ को जनकपुर वा वीरगन्ज, प्रदेश नम्बर–३ को मकवानपुर, धादिङ वा ललितपुर, प्रदेश नम्बर–४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर–५ को भैरहवा, बुटवल वा दाङ, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को कन्चनपुरमा अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभा सन्चालन गर्ने स्थल तोक्ने तयारी भएको छ’, उनले भने ।

प्रदेशसभा बोलाउने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म सभा भवनको अन्योल छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा तयारी गर्न नसकिएको बताउँछन् । अस्थायी राजधानीको मात्र निर्णय भए पनि सभा भवनलगायत संरचनाको तयारी गर्न सकिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर–६ को अस्थायी राजधानी तोक्न खोजिएको सुर्खेतमा सभा भवन नभएकाले पाल टाँगेर प्रदेशसभा बैठक गर्ने तयारी भएको छ । सुर्खेतमा अन्य पूर्वाधार र सडक सन्जाल भए पनि सभा भवन नभएकाले पालमुनि प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको हो ।

पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठकअघि प्रदेशसभाको राजधानी र सभास्थलको विषयको छलफल जुन ठाउँमा थियो, दुवै चरणको निर्वाचनसम्पन्न भएर बैठक बस्नुपर्ने मिति नजिकिँदा पनि त्यही अवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘संविधानअनुसार तत्कालका लागि मन्त्रालयले प्रदेशसभा कार्य सन्चालनस्थल तोक्ने हो, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले प्रदेशको राजधानी लगायत विषयमा स्थायी निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि कानून नबन्दा यो सरकारले नै चुनाव गराउने कि अर्को सरकारले भन्नेमा समेत द्विविधा रहेको मन्त्री गिरीले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । रासस