अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेशको राजधानी, प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने स्थानसमेत तोक्न सकेको छैन ।

तर, कतिपय ठाउँमा भने सरकारी निर्णयअगावै प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्री रहने कार्यालय तयार गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश नम्बर–४ को राजधानी पर्यटकीय सहर पोखरा बन्ने लगभग निश्चित छ । राजनीतिक दल पोखरालाई नै प्रदेश नम्बर–४ को राजधानी बनाउन सहमतजस्तै देखिएपछि यहाँ त्यसको तयारी भइरहेको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पोखराका सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखलगायत कार्यालय राख्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सोही प्रस्तावका आधारमा कास्की जिल्ला प्रशासनले प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवासको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।

कास्की प्रशासनले नगर विकास प्रशिक्षणमा प्रदेशसभा हल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशप्रमुखको कार्यालय अध्यागमनमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राख्ने सिफारिस गरिएको कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी बताउँछन् ।

हाल निर्माणाधीन व्यावसायिक सीप विकास कार्यालय भवनमा ४ देखि ५ ओटासम्म मन्त्रालय राख्न सकिनेछ । क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय बनाउनसक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभाका महासचिवको कार्यालय संसद भवननजिकै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कार्यालयहरुको मर्मत र विस्तारका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभामुखको निवासका लागि पर्यटन कार्यालयको नयाँ भवनमा प्रस्ताव गरिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको फेवातालको किनारमा हिमागृहलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री क्वार्टरका लागि क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र वा हाउजिङमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहिदचोकनजिक रहेका सरकारी निवासलाई सचिवहरुको क्वार्टरकारुपमा अगाडि सारिएको छ ।

प्रदेशसभाका ३६ सांसद रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा समानुपातिकमा २४ सांसद चयन हुनेछन् ।

प्रदेश संसद भवनमा प्रत्यक्षका ३६, समानुपातिकका २४ गरी ६० सांसदसहित पत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति गरी कम्तीमा १५० जना क्षमताको सभाहल आवश्यक पर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्