प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताको वर्गीकरण’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले राष्ट्रपतिलाई आयोगले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदको नाम चाँडै नै पठाउने बताए ।

नेता नेम्वाङले २०४७ सालको संविधानजस्तै अहिलेको संविधान रहेकाले राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

‘संसदमा प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न अहिलेको व्यवस्थाले मिल्दैन, २०४७ सालको संविधानजस्तै प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त गर्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छ’–उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोविन्द चौलागाइँ र ईश्वरी ओझाले आचारसंहितामा रहेरमात्र सन्चार संस्थाले समाचारको प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस