दलहरुबीचको विवादकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

अध्यादेश विवादकै कारण नयाँ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक र सरकार गठन प्रक्रिया पनि लम्बिएको छ ।

दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको हो ।

संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । तर, दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीचको विवादले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न सकेकी छैनन् । अध्यादेश रोक्नुपर्ने एमाले र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको दबाबले राष्ट्रपति अप्ठ्यारोमा परेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषदले पेस गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य एकल संक्रमणीय आधारमा चयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उक्त प्रस्तावप्रति एमालेको आपत्ति छ । राष्ट्रियसभा सदस्य चयन बहुमतीयबाट गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ ।

यतिमात्र होइन, एमालेले राष्ट्रियसभा अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गर्न नहुने सुझाइरहेको छ ।

अध्यादेश विवाद समाधान गर्न राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय वाम गठबन्धन सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने कांग्रेसको अडानमा समर्थन गर्नेबारे औपचारिक धारणा त ल्याएको छैन । तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अप्रत्यक्षरुपमा एकल संक्रमणीय प्रणालीको समर्थन गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुले पनि अध्यादेशको विवाद सहमतिमै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहित अरु प्रभावशाली नेता सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसले भने संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदद्वारा प्रस्तुत् राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर राखेको आरोप लगाएको छ ।

राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको पाँच दलको बैठकले कुनै सहमति जुटाउन सकेन । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउन दलका नेताहरुसँग छलफल जारी राखेकी छन् ।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुँदा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठनमासमेत विलम्ब भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट तीन महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । बाँकी तीन सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्