त्यसमाथि राष्ट्रियसभा गठन नभइ सरकार गठन हुनै नसक्ने र सांसदहरुले शपथ नलिइ सरकार बन्ने वा मतदान गर्ने काम गर्न नमिल्ने आयोगले बताइरहेको छ ।

आयोगको यो भनाइ नेपालकै विगतका अभ्याससँग भने मिल्नेखालको देखिन्न ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक २०४८ सालमा भएको निर्वाचनपछिका अभ्यास हेर्दा निर्वाचनलगत्तै सरकार बन्ने र त्यसपछिमात्र संसद अधिवेशन हुने एवं सांसदहरुले शपथ लिने गरेको परम्परा रहेको पाइन्छ ।

३० वर्षे पञ्चायती शासनको अन्त्यपछि २०४७ सालमा बनेको नयाँ संविधानअनुसार २०४८ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले वैशाख ३१ गते आफ्नो सरकारको काम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको भन्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरेको थियो । जेठ १२ गते राजाबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसपछि जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा मन्त्रिमन्डल गठन र कार्यविभाजन भएको थियो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसमा राजाबाट असार ६ गते संसदको प्रथम अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

त्यसअघि, जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । असार ३ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भएबमोजिम असार १२ गते निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला संसद सदस्यको शपथ लिनुभन्दा तीन हप्ताअगाडि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो ।

यस्तै, २०५१ साल मंसिर २ गते निर्वाचन भएकोमा एक साताभित्र मंसिर ८ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राजासमक्ष बुझाएको थियो ।

त्यसको छैटौं दिन मंसिर १४ गते नै मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतमा नयाँ सरकार बनेको थियो । नयाँ सरकारकै सिफारिसमा मंसिर २८ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा सांसदहरुले शपथ लिएका थिए ।

निर्वाचनलगत्तै तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने र निर्वाचन भएको एक सातामै परिणाम घोषणा गर्ने तथा अर्को एक सातामै नयाँ सरकार बन्ने विगतको परम्परा यसपटक भने तोडिएको छ । मुलुक नयाँ खालको राजनीतिक विवादको भूमरीमा फस्दै गएको पाइएको छ ।