सोमबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले म्याद थप गरिए मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र द्वन्द्वपीडितहरु सबै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

कुनैपनि आयोगको म्याद दुई वर्षमात्र हुने र एक वर्षमात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक रावतले ती दुवै आयोगले तीन वर्षसम्म केही पनि काम नगरेको आरोप लगाए ।

उनले ती दुवै आयोगले अहिलेसम्म के–के गरे कतिओटा घटनाहरुको सत्यतथ्य बाहिर आयो भन्ने विवरण नदिएसम्म म्याद थप्न नहुने बताए । म्याद थप गरिए त्यसको विरोधमा आफूहरु उत्रिने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले सुरुमै गलत तरिकाले आयोग गठन गरिएको जिकिर गरे ।